डाकघर की लापरवाही से युवाओं में आक्रोश

जसराना। डाकघर की लापरवाही से दर्जनों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। टीईटी पास अभ्यर्थियों द्वारा शिकोहाबाद, फीरोजाबाद एवं आगरा से स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे फार्म वापिस आने सेे युवाओं में आक्रोश है। डाकघर के खिलाफ युवा अदालत जाने का मन बना रहे हैं। जसराना में स्पीड पोस्ट की सुविधा न होने के कारण अभ्यर्थियों को अन्य शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है। सुनील कुमार यादव, नीलम यादव, योगेश कुमार यादव, कृष्णकांत सिंह, हुकुम सिंह यादव, संदीप सिंह चौहान, विवेक कुमार, हरकेश, ललित कुमार, अनिल कुमार, रजनी यादव, शैलेष, मनीष, चंद्रेश कुमार, अनिल कुमार, योगेंद्र कुमार, सुनील कुमार, रघुराज सिंह, सत्यपाल सिंह आदि ने कहा कि उन्होंने शिकोहाबाद, फीरोजाबाद एवं आगरा के डाकघरों से टीईटी के आवेदन फार्म डायटों पर 3 जनवरी से छह जवनरी के मध्य भेजे थे लेकिन उनके आवेदन फार्म वापस लौट आए हैं। फार्म वापस आने से टीईटी पास अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। रोज फार्माें के वापस आने का क्रम जारी है।

DECESION OF 11.01.2012

DECESION OF 11.01.2012

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HIGH COURT OF

JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No.

- 33

Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011

Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Sudhir Agarwal, J.
1. Pursuant to this Court's order dated 4.1.2012, Sri Anil Sant, Secretary, Basic Education and Sri Indrapal Sharma, Secretary, U.P. Basic Education Board are present. An affidavit has been filed on behalf of respondent no. 1 purported to be in compliance of this Courts' order dated 4.1.2012. Sri K.S. Kushwaha, learned Standing Counsel started his argument by submitting that respondent no. 1 and 2 both were required to justify only how the advertisement was issued on behalf of all District Basic Education Officers and whether it is so permissible under the Rules. He contended that under Rule 13 of U.P. Basic Education Act, 1972 (hereinafter referred to as "Act, 1972") such power is possessed by State Government. He also stated that in purported exercise of power under the aforesaid provision, a Government Order dated 27.9.2011 was issued after a decision was taken to this effect by the Cabinet. A copy of the said Government Order is Annexure 3 to the affidavit of respondent no. 1, Sri Anil Sant, Secretary, Basic Education. He read the aforesaid Government Order, but when enquired as to where this Government Order authorizes the Board of Education to publish an advertisement calling applications for appointment on the post of Assistant Teacher is discard of Rule 14 (1) since though under Rule 14 (1) of Rules, 1981 such power is conferred upon Appointing Authority i.e. District Basic Education Officer, and none else, he firstly said that he shall go through entire Order but when asked whether entire order anywhere authorizes the Board to make such advertisement on behalf of the Appointing Authority, he could not give any reply and said that he would have to obtain further instructions and shall file counter affidavit for which time should be granted. This very question was put to Sri Sant, Secretary himself, and he also stated that on behalf of all District Basic Education Officer, the advertisement was published by Board but ultimately the appointments shall be made by Appointing Authority and therefore in his understanding there is no error in the matter. However, he also could not show whether the Board specifically was authorized by Government in exercise of power allegedly under Section 13 of Act, 1972, to exercise power of Appointing Authority under Section 14 (1) of Rules, 1981 for the purpose of advertisement for making selection and appointment on the post of Assistant Teacher.

2. Learned Chief Standing Counsel, however, fairly stated that this matter requires serious consideration and for that purpose he may be allowed some time to file counter affidavit.
3. Ex facie after hearing submissions of learned counsel for parties as also Secretary, Basic Education who has appeared in person, I find that the real issue which is to be replied by respondents is, whether for making selection and appointment on the post of Assistant Teachers in primary schools governed by Rules, 1981, can an advertisement be made by an authority other than the Appointing Authority, i.e. District Basic Education Officer. When law require something to be done in a particular manner, any other mode and manner is prohibited, illegal and void-ab-initio and anything has to be done in the manner prescribed in statute otherwise it is illegal and void ab-initio. At this stage, I do not propose to make any further observation in the matter except that after having gone through the entire Government Order dated 27.9.2011 I find that it lays down procedure for making selection for providing six months training but for the purpose of selection and appointment which is governed by Rules, 1981, the said Government Order does not make ppointment which is govenred ths training but for the purpsoe r dated 27.9.2011 I find that it lays down proceduany deviation therein and on the contrary at different places stress upon its strict compliance. Since learned counsel appearing for respondents have sought time, I defer the hearing in the matter further.
4. As prayed by learned Chief Standing Counsel, list/put up this matter on 1.2.2012 to enable him to file a detailed counter affidavit. He also submitted that there are some other matters involving the same question, therefore, they may be connected with this matter and may be heard together. Let all similar matter be connected.
5. Interim order, already granted, shall continue till the next date of listing.
6. Personal appearance of respondents 1 and 2 is exempted unless required otherwise.
Dt. 11.1.2012

जेडी कार्यालयों को भेजे गए टीईटी सर्टिफिकेट

जेडी कार्यालयों को भेजे गए टीईटी सर्टिफिकेट

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 13 नवंबर को ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। सर्टिफिकेट एक-दो दिन में प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक दफ्तर में पहुंच जाएंगे। सर्टिफिकेट का वितरण संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से ही होगा।
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 25 नवंबर को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित किए जाने के कुछ दिन बाद बोर्ड ने उत्तर माला जारी की। उत्तर माला जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों पर आपत्ति कर दी। बोर्ड ने कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां भी ठीक कर दीं, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हुए और हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को दिए अपने आदेश में अभ्यर्थियों की सभी आपत्तियों का निस्तारण करने को कहा। इस बीच बोर्ड ने प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को छपने के लिए भेज दिया। प्राथमिक स्तर के करीब तीन लाख टीईटी सर्टिफिकेट छप भी गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड ने एक बार फिर पूरे परिणाम को संशोधित कर दिया। इसमें प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों को एक से छह व उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों को एक से 10 अंकों का फायदा हुआ। इससे बोर्ड द्वारा छपवाए गए प्राथमिक स्तर के सर्टिफिकेट बेकार हो गए। बोर्ड ने सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद सर्टिफिकेट का संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर फिर छपवाया है। अब इन्हें सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों में भेजा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव प्रभा त्रिपाठी ने बताया कि सर्टिफिकेट छपकर आ गए हैं। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे जा रहे हैं। एक-दो दिन में सभी जेडी कार्यालयों पर पहुंच जाएंगे। अभ्यर्थी

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8782322.html संबंधित जेडी कार्यालयों से अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

टूटा ‘मास्साब’ बनने का सपना

छाता। डाक विभाग की लापरवाही से हजारों शिक्षकों का भविष्य चौपट हो रहा है। वे विभाग के खिलाफ कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में हैं। उन्हाेंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से टीईटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने की मांग की है। डाक विभाग की लापरवाही से हजारों अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना चकनाचूर कर दिया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा के भेजे गए आवेदन पत्र रोजाना सैकड़ों लोगों के वापस आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि डाक विभाग वैसे तो पूरे देश में स्पीड पोस्ट को पहुंचाने का चौबीस घंटे का दावा करती है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने हब सेंटर आगरा से ही जाकर पांच और छह जनवरी को आवेदन डाले हैं। वे अंतिम तिथि नौ जनवरी की जगह 11 जनवरी को पहुंचे हैं। अभ्यर्थी सुधीर बाबू, भंवर सिंह, सपना, नेहा, कल्पना, आलोक, रामचंद्र और नीरज ने बताया कि उन्होंने आगरा हब सेंटर से जाकर पांच और छह जनवरी केा टीईटी के आवेदन पत्रों को लिए मैनपुरी, अलीगढ़, पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद सहित कई अन्य जगहों की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्पीड पोस्ट किया है। जिन्हें आसानी से दो दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन न जाने कैसे उनके अब करीब एक सप्ताह बाद फार्म वापस आ रहे हैं। इससे वे निराश हैं और डाक विभाग के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 

 Amar Ujala (16.01.2012)

पुलिस ने खंगाले शिक्षा विभाग के दस्तावेज

आगरा, जागरण संवाददाता: शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) में धांधली का खुलासा होने के बाद अब जांच की सुई आगरा की ओर घूमी है। सोमवार को रमाबाई नगर की पुलिस टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग पहुंचकर तमाम दस्तावेज खंगाले। साथ ही वे तमाम कागजातों की फोटो प्रतियां भी ले गए।
पंद्रह दिन पूर्व ताजनगरी के जैतपुर कलां ब्लॉक के दो शिक्षक विनय सिंह सिकरवार और रतन कुमार मिश्रा को 87 लाख रुपये व अन्य साथियों के साथ रमाबाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच में पता लगा था कि शिक्षकों ने यह रुपये टीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने के एवज में वसूले थे। जमा की गई रकम लेकर सभी लखनऊ जा रहे थे, तभी आयकर टीम के हत्थे चढ़ गए। यह खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। परीक्षा कराने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद पर भी उंगलियां उठने लगीं। सूत्रों की मानें तो पूरे प्रकरण में विभाग के ही एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। इसलिए पुलिस और जांच एजेंसियां हाथ डालने से पहले सबूत इकट्ठा करने में जुटी हैं।
सोमवार सुबह रमाबाई नगर की पुलिस ने यहां बीएसए कार्यालय पर भी दस्तावेज खंगाले। जैतपुर कलां के खंड शिक्षा अधिकारी से भी वार्ता की और दोनों शिक्षकों के पते और सेवा पुस्तिका की कॉपी ले गए। यही नहीं पुलिस टीम ने ब्लॉक के भी कुछ शिक्षक नेताओं से वार्ता के प्रयास किए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने जो दस्तावेज मांगे, उपलब्ध करा दिए गए हैं। संभवत: अब पुलिस आरोपी शिक्षकों के घर जाकर भी पड़ताल करेगी।
विवि भी पहुंची पुलिस टीम इसके बाद पुलिस टीम अंबेडकर विश्वविद्यालय भी पहुंची। वहां डिग्री सेल समेत कुछ विभागों में पूछताछ की। माना जा रहा है कि पुलिस को शिक्षा विभाग के साथ ही इस प्रकरण में विवि के भी कुछ कर्मचारियों का हाथ होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए फर्जी तरीके से मार्कशीट भी बनवाई थीं।