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Monday, January 16, 2012

DECISION OF 09.01.2012 case


DECISION OF 09.01.2012 case


OLD NEWS:टीईटी के आधार पर भर्ती मामले में जवाब तलब
(UPTET : Allahabad Highcourt : Seeking Clarification for Recruitment of PRT on the Basis of TET Exam)
लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती किए जाने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रदीपकांत व न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खंडपीठ ने याची कुलदीप श्रीवास्तव की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश विधि विरुद्ध हैं। इसे रद किया जाए। कहा गया शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली के तहत की जानी चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि टीईटी केवल अध्यापकों की पात्रता तय करने के लिए है
 Jagran (05.01.2012)


LATEST COURT'S DECISION
This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Chief Justice's Court

Case :- MISC. BENCH No. - 25 of 2012

Petitioner :- Kuldeep Srivastava [P.I.L.] Civil
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Deptt. Of Basic Edu. Lko.
Petitioner Counsel :- In Person
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Syed Rafat Alam,Chief Justice
Hon'ble Shri Narayan Shukla,J.
It appears that the controversy involved in this petition is also engaging attention in� a bunch of matters, which are pending before the Principal Bench and some of them have been fixed on 25.1.2012. Therefore, let this matter await decision in the matter pending before the Principal Bench.
List after four weeks.
Order Date :- 16.1.2012
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1635818

Friday, January 13, 2012

बीटीसी: यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगी निराशा

बीटीसी: यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगी निराशा



मथुरा। बीटीसी प्रशिक्षण की लाइन में लगे यूपी बोर्ड के छात्र-छात्राओं को जोर का झटका लगने जा रहा है। आगामी दो दिन बाद जारी हो रही बीटीसी की कट ऑफ लिस्ट में सीबीएसई के छात्र-छात्राओं ने ही बाजी मारी है। इस बार कट ऑफ लिस्ट 230 प्रतिशत तक पहुंची है।
जिले में बीटीसी के लिए इस बार 75 सौ छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए थे। इन आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल कर ली गई है। कट ऑफ लिस्ट बनाने का कार्य अंतिम दौर में है। उम्मीद जताई जा रही है कि दो दिन बाद बीटीसी 2011 की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है कि इस बार जिले की कट ऑफ लिस्ट 230 प्रतिशत के आसपास रहेगी। कट ऑफ लिस्ट की यह ऊंचाई सीबीएसई के छात्रों के कारण बनी हैं। हालांकि इसमें एमबीए, बीटेक और बीबीए के छात्र भी शामिल हैं।
वर्तमान में जिले में बीटीसी की चार सौ सीट हैं, जिन पर एडमिशन के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें डायट में दो सौ और दो सौ सीट चार प्राइवेट कालेजों में हैं। जिले के आवेदक पिछले कई दिनों से बीटीसी की कट ऑफ लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार पड़ोसी जनपदों में लिस्ट जारी होने से और बढ़ गया है।

Thursday, January 12, 2012

शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला भी लटका

शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला भी लटका

लखनऊ, जागरण ब्यूरो : बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्तियों और तबादलों के जरिये बेरोजगार नवजवानों और अध्यापकों का दिल जीतने की राज्य सरकार की हसरत धरी रह गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों और मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों की नियुक्तियां और बड़े पैमाने पर शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले फिलहाल लटक गए हैं।
बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक स्कूलों में 80000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगस्त 2010 में शासन को प्रस्ताव भेजा था लेकिन कैबिनेट तक यह प्रस्ताव पहुंचने में एक साल से अधिक समय लग गया। कैबिनेट ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी बीती 14 सितंबर को। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य किये गए टीईटी के आयोजन को लेकर भी महीनों अनिश्चितता रही। अंतत: यूपी बोर्ड टीईटी का आयोजन 13 नवंबर को करा सका। 25 नवंबर को टीईटी का परिणाम आने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञप्ति को हाई कोर्ट ने रद कर दिया। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिषद को न सिर्फ दोबारा विज्ञप्ति प्रकाशित करनी पड़ी बल्कि भर्ती की प्रक्रिया निपटाने के लिए शासन ने एनसीटीई ने समयावधि भी बढ़ाने का अनुरोध किया है। बहरहाल 24 दिसंबर से प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल खटाई में पड़ गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भले कह रहे हों कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन आचार संहिता की वजह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक परिणाम रुका रहेगा।
मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए राज्य सरकार ने 1997 से पहले के मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को उर्दू शिक्षक नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अपील को बीते अगस्त माह में वापस लेने में भले ही तेजी दिखायी हो लेकिन जिस मकसद से शासन ने यह फैसला किया, वह भी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक पूरा होता नहीं दिखता। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को तोहफा देने के मकसद से शासन ने स्थानांतरण सत्र 2011-12 को शून्य घोषित करने के अपने फैसले के खिलाफ जाने का फैसला किया। शिक्षकों को उनकी मर्जी के मुताबिक अंतरजनपदीय तबादलों की सौगात देने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराया गया। शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों की राह से रोड़े दूर करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन किया गया। अंतरजनपदीय तबादलों के लिए शिक्षकों से 31 दिसंबर तक विकल्प मांगे गए। अब जबकि तबादले के लिए लगभग 58,000 आवेदन आ चुके हैं, आचार संहिता ने इस पर भी ग्रहण लगा दिया।